नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन के नियम चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद बदले नहीं जा सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और भेदभाव-रहित प्रक्रिया अनिवार्य है।
“खेल के नियम” नहीं बदले जा सकते
कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि सरकार या संबंधित अधिकारी किसी सरकारी नौकरी के चयन के लिए शुरू की गई प्रक्रिया के दौरान “खेल के नियमों” में बदलाव नहीं कर सकते, जब तक कि नियमों में इसका प्रावधान न हो। अदालत ने माना कि चयन प्रक्रिया के नियमों का पालन करना सभी पर अनिवार्य है।
क्या चयन के दौरान बदले जा सकते हैं नियम?
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या किसी सरकारी पद के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान नियुक्ति के मानदंडों में बदलाव किया जा सकता है। इस पर निर्णय देते हुए, अदालत ने 2008 के “के मंजुसरी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य” मामले में दिए गए फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि के मंजुसरी का निर्णय सही है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले में कहा गया कि चयन प्रक्रिया की शुरुआत आवेदन आमंत्रित करने से होती है और यह प्रक्रिया रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। नियमों में बदलाव तभी संभव है जब मौजूदा नियम इसकी अनुमति दें।
अनुच्छेद 14 और 16 का अनुपालन आवश्यक
अदालत ने स्पष्ट किया कि चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव-रहित नियुक्ति) के मानकों को पूरा करने चाहिए। जिन नियमों को कानूनी शक्ति प्राप्त है, उन्हें मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।
चयन सूची में स्थान मिलने का मतलब…
चयन सूची में स्थान मिलने का यह मतलब नहीं है कि उम्मीदवार को नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार प्राप्त हो गया है। राज्य या उसकी एजेंसी यदि किसी सटीक कारण से चाहें तो रिक्तियां नहीं भरने का निर्णय ले सकती हैं। हालांकि, यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो राज्य या उसकी एजेंसी चयन सूची में आने वाले उम्मीदवार को मनमाने ढंग से नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकती।
प्रमुख बिंदु
- भर्ती प्रक्रिया का आरंभ विज्ञापन जारी होने से होता है और यह रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है।
- चयन सूची में स्थान पाने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड चयन प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं और इन्हें बीच में नहीं बदला जा सकता, जब तक कि मौजूदा नियम या विज्ञापन इसकी अनुमति न दें।
- के मंजुसरी का निर्णय सही कानून का उदाहरण है और यह अन्य संबंधित निर्णयों के विपरीत नहीं है।
- भर्ती संस्थाएँ मौजूदा नियमों के अंतर्गत एक उपयुक्त प्रक्रिया विकसित कर सकती हैं, बशर्ते यह प्रक्रिया पारदर्शी, भेदभाव-रहित और तर्कसंगत हो।
- मौजूदा नियमों का कानूनी प्रभाव भर्ती प्रक्रिया पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। यदि नियम अनुपस्थित हों या अस्पष्ट हों, तो प्रशासनिक निर्देशों का सहारा लिया जा सकता है।
- चयन सूची में स्थान मिलना नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं देता है।
