बिजनेस न्यूज. जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025-26 नजदीक आ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों पर एक नज़र डालना ज़रूरी है । उद्योग को उम्मीद है कि सरकार मुख्य रूप से किफायती आवास के लिए हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में आवास बाजार में गतिविधि कम होगी। हालांकि, सामान्य मांगों में कर राहत और अन्य प्रोत्साहन शामिल हैं, लेकिन यह अनुमान है कि सरकार मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देगी क्योंकि यह रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है।
बजट में आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देने और विकास को प्रोत्साहित करने की भी उम्मीद है, मुख्य रूप से पिछली दो तिमाहियों के सुस्त जीडीपी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए। रोजगार सृजन, कौशल विकास पहल और एसएमई और एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
हिस्सेदारी सिर्फ 22 प्रतिशत थी
रियल एस्टेट क्षेत्र मुख्य रूप से निजी निवेशों द्वारा संचालित होने के बावजूद बुनियादी ढांचे का क्षेत्र सरकारी पूंजीगत व्यय पर निर्भर है, आवासीय विकास से लेकर औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थानों तक। यह इस तथ्य से रेखांकित होता है कि 2019-23 से, निवेश में सरकार की हिस्सेदारी 78 प्रतिशत की महत्वपूर्ण राशि थी, जबकि निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सिर्फ 22 प्रतिशत थी।
एस्टेट क्षेत्र से कुछ प्रमुख अपेक्षाएं
रियल एस्टेट क्षेत्र को लंबे समय से चली आ रही कर नीतियों में संशोधन की भी उम्मीद है, जैसे किफायती आवास के लिए कर अवकाश की बहाली, संपत्ति पट्टे के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति, तथा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के जीएसटी उपचार का पुनर्मूल्यांकन। उद्योग का दर्जा और किफायती आवास रियल एस्टेट क्षेत्र से कुछ प्रमुख अपेक्षाएँ हैं।
महामारी के बाद काफी कठिनाइयों का सामना…
किफायती आवास, जिसमें 40 लाख रुपये से कम की संपत्तियां हैं, को महामारी के बाद काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिससे मांग और आपूर्ति दोनों में नाटकीय गिरावट आई है। ANAROCK के आंकड़ों के अनुसार, किफायती आवास की बिक्री का प्रतिशत 2024 में घटकर लगभग 18 प्रतिशत रह गया, जो 2019 में 38 प्रतिशत कम था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष सात शहरों में कुल आवास आपूर्ति में इसका अनुपात 2019 में 40 प्रतिशत से गिरकर 2024 में 16 प्रतिशत हो गया।
