क्राइम न्यूज. मणिपुर में विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण रैलियां आयोजित की गईं, जिसमें चुराचांदपुर में सैकड़ों लोग खाली कफिन लेकर सड़कों पर उतरे और जिरिबाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग की। इस दौरान विभिन्न नागरिक समाज संगठनों ने भी इम्फाल पश्चिम जिले में रैली निकाली, जिसमें राज्य के कुछ हिस्सों में AFSPA (आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट) की पुनः लागू किए जाने का विरोध किया गया।
कर्फ्यू में ढील, इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध
मणिपुर सरकार ने मंगलवार को तीन जिलों इम्फाल घाटी में कर्फ्यू में ढील दी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को शर्तों के साथ बहाल कर दिया। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित रखा गया। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और कक्कचिंग जिलों में सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए प्रतिबंधों में ढील दी गई। हालांकि, बड़ी सभाओं और जन आंदोलन पर प्रतिबंध जारी रहा।
मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर आरोप
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कांग्रेस पर मणिपुर के मौजूदा संकट के लिए आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने राज्य के विभाजन की बात की थी। बीरेन सिंह ने कहा कि यह संकट कांग्रेस की गलत नीतियों और पिछली सरकारों के कारण हुआ। उन्होंने चिदंबरम पर आरोप लगाया कि वे मणिपुर में अवैध आप्रवासियों को लाने के जिम्मेदार हैं।
बीजेपी विधायक दल का बड़ा कदम
बीजेपी-एनडीए गठबंधन के 27 विधायक सोमवार रात को एक बैठक में पहुंचे और छह महिलाओं और बच्चों की हत्या के जिम्मेदार कूकी उग्रवादियों के खिलाफ सात दिनों के भीतर “बड़ा अभियान” चलाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा, इन उग्रवादियों को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करने और मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने की मांग की गई।
नागरिक समाज का विरोध और मांगें
सीओसीओएमआई ने इस प्रस्ताव पर असंतोष जताया और 24 घंटे के भीतर इसे पुनः विचार करने की मांग की। संगठन ने कहा कि मणिपुर के लोग केवल कूकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय, राज्य के सभी उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चुराचांदपुर में जॉइंट फिलेन्थ्रॉपिक ऑर्गनाइजेशन (JPO) द्वारा आयोजित रैली में मृतकों के लिए न्याय की मांग के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अलग प्रशासन की भी मांग की गई। इस दौरान एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया।
