पंजाब में वर्षों से किसान गेहूं और धान की खेती पर निर्भर थे। इस चक्र ने उन्हें आमदनी में सीमित कर दिया था। सरकार ने किसानों से सीधी बातचीत कर फसल विविधीकरण का रास्ता सुझाया। लीची को एक ऐसे फल के रूप में पहचाना गया जिसमें बाजार भी है और निर्यात की संभावना भी। किसानों ने शुरू में धीरे-धीरे इसे अपनाया, लेकिन परिणाम उम्मीद से कहीं बेहतर निकले। खेतों में लीची के पौधे आने लगे और किसानों को पहली ही फसल से अच्छा मूल्य मिला। धीरे-धीरे यह बदलाव पूरे क्षेत्र तक फैल गया।
पंजाब में लीची कैसे बढ़ी
पठानकोट, गुरदासपुर, नवांशहर, रोपड़ और होशियारपुर जैसे जिलों ने लीची की खेती में तेजी दिखाई। सबसे अधिक क्षेत्र पठानकोट में है, जहां 2,200 हेक्टेयर में लीची लहराती है। कुल मिलाकर अब पंजाब में 3,900 हेक्टेयर में लीची की खेती हो रही है। वर्ष 2023-24 में यहां 71,490 मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ। यह पूरे भारत के लीची उत्पादन का लगभग 12.39% है। इससे पता चलता है कि पंजाब अब फल उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसान भी इससे संतुष्ट हैं क्योंकि उन्हें साल भर स्थायी आमदनी का सहारा मिला है।
निर्यात का रास्ता कैसे खुला
पहली बार पंजाब की लीची विदेश गई और वहीं से कहानी बदली। 2024 में पंजाब से 10 क्विंटल लीची लंदन भेजी गई। वहां पर लीची को 500% प्रीमियम मिला, यानी किसानों को पाँच गुना ज्यादा कीमत। इसके बाद कतर और दुबई को भी लीची का निर्यात किया गया। इस समय 600 क्विंटल लीची के निर्यात ऑर्डर बुक हैं। इनका अनुमानित मूल्य 3 से 5 करोड़ रुपये तक है। इससे किसानों में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है।
सहायता कैसे दी गई
सरकार ने सिर्फ घोषणा नहीं की, बल्कि जमीन पर मदद दी। राज्य सरकार ने पैकिंग बॉक्स और फल क्रेट्स पर 50% सब्सिडी दी। पॉलीहाउस प्लास्टिक बदलने पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर मदद दी जाती है। ड्रिप सिस्टम लगाने पर ₹10,000 प्रति एकड़ तक सहायता जारी की गई। कोल्ड स्टोरेज और पैकहाउस बनाने पर 50 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इससे किसानों की लागत 40 से 50% तक कम हो गई। अब फल खेत से सीधा निर्यात तक पहुंच रहा है।
गुणवत्ता कैसे बेहतर हुई
निर्यात के लिए फल की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण 5,000 किसानों को ग्लोबलगैप मानकों का प्रशिक्षण दिया गया। APEDA की मदद से एयर कार्गो पर ₹5–10 प्रति किलो सब्सिडी दी गई है। इससे किसानों को परिवहन लागत में राहत मिली। राज्य सरकार ‘पठानकोट लीची’ को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में भी है। जीआई टैग आने पर पंजाब की लीची को वैश्विक पहचान मिल जाएगी। इससे भविष्य में निर्यात और तेजी से बढ़ेगा।
दूसरे राज्य पीछे क्यों छूटे
उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम और उत्तराखंड लीची उत्पादन में आगे हैं, लेकिन निर्यात में पीछे हैं। यूपी में उत्पादन अधिक है लेकिन निर्यात बहुत कम है। झारखंड में भी उत्पादन तो है, लेकिन विपणन और निर्यात व्यवस्था नहीं। पंजाब ने खेती के साथ-साथ पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की पूरी चेन विकसित की। यही कारण है कि पंजाब तेजी से निर्यात केंद्र के रूप में उभरा। यहां किसान सिर्फ फल नहीं उगा रहे, बल्कि बाजार तक पहुंच भी बना रहे हैं।
भविष्य क्या कहता है
लीची ने पंजाब के किसानों के लिए नई राह खोल दी है। यह सिर्फ फल नहीं, बल्कि अवसर का पेड़ है। इससे पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवा खेती की ओर लौटेंगे। पंजाब अब सिर्फ गेहूं-धान वाला राज्य नहीं रहा। यह फल उत्पादन और निर्यात का नया केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में पंजाब की लीची दुनिया में अपनी पहचान बनाएगी।
