दक्षिण कोरियाई सांसद शनिवार को राष्ट्रपति यून सूक येओल के खिलाफ विपक्ष के नेतृत्व वाले महाभियोग प्रस्ताव पर फिर से मतदान करने के लिए तैयार हैं। यह तब हुआ जब उन्हें पद से हटाने का प्रारंभिक प्रयास विफल हो गया, नेशनल असेंबली स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे मतदान करने वाली है कि क्या “संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाले विद्रोही कृत्यों” के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाए। यून महाभियोग मतदान से बच गए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकांश सांसदों ने फ्लोर वोट का बहिष्कार किया था।
दो दिन पहले, यून ने अपने विवादास्पद मार्शल लॉ के फैसले का बचाव किया था तथा अपने पद से हटाए जाने की बढ़ती मांग का विरोध करने की कसम खाई थी।
छह विपक्षी दलों के पास सामूहिक रूप से 300 सदस्यीय एकसदनीय संसद में 192 सीटें हैं, जो यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से आठ सीटें कम हैं। महाभियोग पारित करने के लिए दो सौ वोटों की आवश्यकता होती है, इसका मतलब यह होगा कि यून की रूढ़िवादी पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के 8 सांसदों को अपना पक्ष बदलना होगा। यह अनिश्चित है कि क्या पीपीपी के सांसद फिर से उसी तरह मतदान करेंगे।
शुक्रवार को सत्तारूढ़ पार्टी के सात सांसदों ने महाभियोग का समर्थन करने का वचन दिया था।
इस बीच, राष्ट्रपति यून के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, तथा उनकी अनुमोदन रेटिंग में गिरावट आई है।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के अनुसार, पिछले दो हफ़्तों में हज़ारों लोग सियोल की सड़कों पर उतरे और यूं को पद से हटाने और गिरफ़्तार करने की मांग कर रहे हैं। यूं के समर्थक सियोल के ग्वांगह्वामुन बुलेवार्ड में एकत्र हुए और दावा किया कि विपक्ष का महाभियोग अभियान “असंवैधानिक” और “झूठा प्रचार” है।
यून द्वारा दक्षिण कोरिया में चार दशक से अधिक समय में पहली बार लागू किया गया मार्शल लॉ 3 दिसंबर को केवल छह घंटे तक चला, लेकिन इससे राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, जिससे कूटनीतिक गतिविधियां रुक गईं और वित्तीय बाजार हिल गए।
संसद द्वारा सर्वसम्मति से इसे रद्द करने के बाद यून को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
एपी के अनुसार, विपक्षी दलों और कई विशेषज्ञों ने यूं पर विद्रोह का आरोप लगाया और कहा कि कानून के अनुसार, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को केवल युद्ध के समय या इसी तरह की आपात स्थितियों के दौरान ही मार्शल लॉ घोषित करने की अनुमति है, लेकिन मार्शल लॉ के तहत भी उनके पास संसदीय कार्यों को निलंबित करने का अधिकार नहीं है।
विपक्षी सांसद किम मिन-सोक ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें “99%” विश्वास है कि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा।
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो राष्ट्रपति यून को पद से निलंबित कर दिया जाएगा, जबकि दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत मामले की समीक्षा करेगी। इस अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री हान डक-सू अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अदालत के पास यून के भाग्य का फैसला करने के लिए 180 दिन होंगे।
