पंजाब सरकार ने सहकारी हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लाखों परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब उनके घर कानूनी रूप से दर्ज होंगे। सालों से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के घरों में रह रहे थे। इससे वे न घर बेच सकते थे और न बैंक से कर्ज ले पाते थे। कई बार इन्हीं कारणों से झगड़े भी होते थे। सरकार का कहना है कि यह परेशानी अब खत्म होगी। लोग अपने घर आसानी से रजिस्टर्ड करवा सकेंगे।
क्या मूल आवंटियों को स्टांप ड्यूटी से छूट मिली है?
सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन लोगों को पहली बार घर या प्लॉट मिला था। उनसे स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। उन्हें सिर्फ मामूली रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा होगा। कई लोग पैसे की कमी के कारण रजिस्ट्री नहीं करा पाते थे। अब उनका बोझ कम होगा। सरकार चाहती है कि हर असली मालिक सुरक्षित बने।
क्या परिवार के सदस्यों को भी यह लाभ मिलेगा?
यह सुविधा सिर्फ मूल मालिक तक सीमित नहीं है। अगर मालिक की मौत हो चुकी है तो उसकी पत्नी और बच्चे भी इसका लाभ ले सकते हैं। कानूनी वारिस भी इसमें शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि किसी परिवार को अपने ही घर के लिए भटकना न पड़े। इससे कोई दूसरा गलत दावा नहीं कर पाएगा। परिवार निश्चिंत होकर रह सकेंगे।
क्या खरीदारों के लिए भी सस्ता मौका है?
जिन लोगों ने ये घर किसी और से खरीदे हैं। उनके लिए भी सरकार ने सस्ता रास्ता खोला है। सीमित समय के लिए स्टांप ड्यूटी बहुत कम कर दी गई है। जनवरी के अंत तक यह एक प्रतिशत है। फरवरी में दो प्रतिशत और मार्च में तीन प्रतिशत रहेगी। इससे लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ लें।
क्या अब सोसायटियां मनमानी फीस नहीं ले सकेंगी?
सरकार ने सोसायटियों की ट्रांसफर फीस पर भी सीमा लगा दी है। अब वे अपनी मर्जी से पैसा नहीं वसूल सकेंगी। इसके लिए कानूनी हद तय कर दी गई है। इससे आम लोगों का शोषण रुकेगा। पहले कई सोसायटियां ज्यादा रकम मांगती थीं। अब ऐसा करना गलत माना जाएगा। लोगों को साफ और बराबरी वाले नियम मिलेंगे।
क्या इससे झगड़े और कोर्ट केस कम होंगे?
जब घर कानूनी रूप से दर्ज होंगे। तो झगड़े अपने आप कम होंगे। लोग अपने कागजों से अपना हक साबित कर सकेंगे। कोर्ट के चक्कर कम लगेंगे। बैंक से कर्ज लेना भी आसान होगा। सरकार मानती है कि इससे समाज में शांति आएगी। लोगों का भरोसा सिस्टम पर बढ़ेगा।
क्या मान सरकार लोगों से इस मौके का फायदा उठाने को कह रही है?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की है कि वे इस मौके का पूरा लाभ लें। समय पर अपने घरों की रजिस्ट्री जरूर कराएं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों को भटकना न पड़े। यह कदम आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए है। पंजाब अब सुरक्षित संपत्ति व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।
