इंटरनेश्नल न्यूज। भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण कूटनीतिक गतिरोध के बीच, उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में छह भारतीय राजनयिक भारत लौटने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा समर्थित खालिस्तानी समर्थक तत्वों द्वारा उत्पीड़न की बढ़ती चिंताओं के बीच ये राजनयिक शनिवार तक कनाडा छोड़ देंगे। उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए उड़ान की व्यवस्था की गई है। इस वापसी से कनाडा में भारत की राजनयिक उपस्थिति घटकर सिर्फ़ नौ अधिकारी रह जाएगी, जबकि कनाडा अभी भी भारत में 15 राजनयिकों को बनाए रखेगा।
इससे पहले, भारत के ओटावा में 12 निवासी राजनयिक थे, और कनाडा के नई दिल्ली में 62 थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार द्वारा खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह के साथ गठबंधन करने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रूडो अब बढ़ते राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं और उनसे अधिक आक्रामक रुख अपनाने की उम्मीद है, संभवतः अपने राजनीतिक आधार को सुरक्षित करने के लिए उन्हें सिखों और मुसलमानों दोनों के विरोधी के रूप में चित्रित करके कनाडाई हिंदुओं को निशाना बनाया जा सकता है।
2023 में हुई थी निज्जर की हत्या
ट्रूडो ने फाइव आईज अलायंस से समर्थन मांगा है और उन्हें जून 2023 में खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ चल रहे कूटनीतिक विवाद के बारे में जानकारी दी है। 18 जून को हुई निज्जर की मौत एक विवाद का विषय रही है, जिसमें ट्रूडो ने कनाडा के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों की कमी के बावजूद भारत पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है।
भारत के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर रहे कनाडा के पीएम
ट्रूडो के आरोपों के बावजूद, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने अभी तक निज्जर मामले में औपचारिक आरोप दायर नहीं किए हैं, जिससे कई लोग कनाडाई प्रधानमंत्री के दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। एक वरिष्ठ राजनयिक ने टिप्पणी की, “अगर यह मामला ट्रूडो के दावों के अनुसार स्पष्ट था, तो RCMP ने आरोप पत्र क्यों नहीं दायर किया? कनाडा सरकार ने निज्जर की हत्या से भारत को जोड़ने वाला कोई सबूत क्यों नहीं साझा किया?”
भारत को बदनाम करने की चाल
ट्रूडो की सरकार आरसीएमपी के साथ मिलकर विदेशी हस्तक्षेप आयोग के माध्यम से भी काम कर रही है, ताकि कथित तौर पर भारत को इस मामले में फंसाया जा सके। हालाँकि, इस जाँच की आलोचना पक्षपातपूर्ण होने के लिए की गई है, जिसमें किसी भी विरोधी संगठन को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। आयोग द्वारा ट्रूडो की गवाही 16 अक्टूबर को सुनने की उम्मीद है, कनाडा के सुरक्षा मंत्री के उसके समक्ष पेश होने के ठीक एक दिन बाद। भारत के भीतर आलोचकों ने जाँच को “ढोंग” और भारतीय सरकार को बदनाम करने की एक चाल कहा है।
संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है
तनाव को और बढ़ाते हुए, खालिस्तान समर्थक समूहों ने उच्चायुक्त संजय वर्मा के सिर पर पाँच लाख कनाडाई डॉलर का इनाम रखा है, वैंकूवर में वर्मा के पुतले जलाए गए हैं। ये चिंताजनक घटनाक्रम संकेत देते हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि खालिस्तान समर्थक समूह भारत विरोधी भावनाओं को हवा देना जारी रखते हैं।
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी जुटाए हैं सबूत
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी सबूत जुटाए हैं कि दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग और चंडीगढ़ वाणिज्य दूतावास के अधिकारी दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ दलों के साथ गुप्त रूप से संपर्क में हैं। ऐसा माना जाता है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सिख समुदाय को कट्टरपंथी बनाने और मोदी सरकार के खिलाफ मानवाधिकारों के मुद्दे को बढ़ावा देने में कनाडा की भूमिका थी। चूंकि राजनयिक संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, ट्रूडो का कट्टरपंथी तत्वों के साथ गठजोड़ भारत-कनाडा संबंधों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, तथा दोनों देश इस बढ़ते संघर्ष के दुष्परिणामों से जूझ रहे हैं।
