बिजनेस न्यूज. केंद्र सरकार 16वें वित्त आयोग के तहत टैक्स वितरण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। यह बदलाव राज्यों के हिस्से पर असर डाल सकता है। आयोग की अवधि मई 2025 तक निर्धारित की गई है। मनीकंट्रोल से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने कहा, “केंद्र सरकार अपनी सबमिशन के हिस्से के रूप में टैक्स वितरण में अपना हिस्सा बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसका मतलब होगा कि राज्यों का हिस्सा कम किया जाएगा। इस सिफारिश को केंद्र के पिछले खर्चों और टैक्स राजस्व के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।”
आर्थिक दबाव और ब्याज भुगतान
इस कदम के पीछे बढ़ते हुए बाजार उधार और पुनर्भुगतान को कारण माना जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि बढ़ती ब्याज अदायगी के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था में खर्च को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
बुनियादी ढांचे पर ध्यान
अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) में कमी दर्ज की गई है। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट का अब तक 42% खर्च किया है, जबकि पिछले साल अप्रैल-अक्टूबर की अवधि में यह आंकड़ा 54.7% था।
कर्ज में गिरावट
रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर तक कर्ज में करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का कारण चुनावों के चलते मुफ्त सुविधाओं को प्राथमिकता देना था। इसमें वे कर्ज भी शामिल हैं जो राज्यों को बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए दिए गए थे।
राज्यों और केंद्र में संभावित टकराव
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र की यह मांग, जिसमें वह टैक्स के बड़े हिस्से की उम्मीद कर रहा है, राज्यों के साथ टकराव को जन्म दे सकती है। कुछ राज्य अपने हिस्से को 50% तक बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।
वर्तमान व्यवस्था
15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र द्वारा साझा किए जाने वाले टैक्स पूल का 41% हिस्सा राज्यों को 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि में वार्षिक 14 किस्तों में वितरित किया जाता है। “केंद्र 16वें वित्त आयोग को एक ज्ञापन सौंपेगा जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की हिस्सेदारी की सिफारिश की जाएगी। कुछ राज्य अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं. जबकि किस राज्य में कितना जाएगा यह तय करने वाला फॉर्मूला वही रह सकता है. कुछ राज्य 50 फीसदी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, लेकिन यह मनमानी मांग है. केंद्र प्रायोजित योजनाएं पहले से ही राज्य सूची में कई क्षेत्रों पर खर्च का ख्याल रख रही हैं, ”एक अन्य अधिकारी ने कहा।
