काबुल के पतन के बाद पहली बार भारत के विदेश सचिव मिसरी ने तालिबान से बातचीत की

क्राइम न्यूज. भारत-अफगानिस्तान-तालिबान : बुधवार को एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की और व्यापार, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ खेलों, विशेषकर क्रिकेट में साझेदारी को मजबूत करने में अंतरिम तालिबान सरकार के साथ सहयोग करने का वादा किया।

अगस्त 2021 में इस्लामी समूह द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से काबुल में नई दिल्ली और तालिबान के बीच यह पहली ऐसी उच्च स्तरीय बैठक थी। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब अफगानिस्तान में डूरंड रेखा – अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा – के साथ-साथ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को लेकर पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा है।

भारत की तत्परता से अवगत कराया

विदेश मंत्रालय (एमईए) की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, “विदेश सचिव (मिसरी) ने अफगान लोगों के साथ भारत की ऐतिहासिक मित्रता और दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों के बीच संपर्क को रेखांकित किया। इस संदर्भ में, उन्होंने अफगान लोगों की तत्काल विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया।”

नियमित रूप से बातचीत कर रहा

प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के दौरान मिसरी के साथ संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान प्रभाग) जेपी सिंह तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यद्यपि भारत ने युद्धग्रस्त देश में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, फिर भी नई दिल्ली काबुल के पतन के बाद से उसके साथ नियमित रूप से बातचीत कर रहा है।

सहायता कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया

विदेश मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया, “दोनों पक्षों ने चल रहे भारतीय मानवीय सहायता कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया। अफ़गान मंत्री ने अफ़गानिस्तान के लोगों को सहयोग देने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। विकास गतिविधियों की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि भारत चल रहे मानवीय सहायता कार्यक्रम के अलावा निकट भविष्य में विकास परियोजनाओं में शामिल होने पर विचार करेगा।”

बंदरगाह का इस्तेमाल करना चाहता तालिबान

बैठक के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक यह था कि तालिबान ईरान के चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाने के लिए तैयार था , जिसे भारत द्वारा व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह इस तथ्य का स्पष्ट संकेत था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि काबुल चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके भारत के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।

वास्तव में हुआ इसके विपरीत है

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष “अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के उद्देश्य सहित व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के समर्थन के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए।” ईरान के राजनीतिक मामलों के नए विदेश उप मंत्री माजिद तख्त रवांची की हाल की भारत यात्रा के दौरान भी ईरान के रणनीतिक बंदरगाह के अधिक उपयोग का मुद्दा उठा था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के चांसलर और पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एबीपी लाइव से कहा, “तालिबान के आने से पहले जो धारणा बनी थी कि पाकिस्तान का रणनीतिक गहराई का लक्ष्य हासिल हो गया है और उस क्षेत्र से आतंकवाद बढ़ने की चिंता अब कुछ हद तक गलत साबित हुई है। वास्तव में हुआ इसके विपरीत है।”

अफ़गानिस्तान की कमज़ोरी बढ़ गई

सिब्बल ने कहा, “पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अब डूरंड रेखा को लेकर लड़ रहे हैं और टीटीपी अब इस्लामाबाद के लिए बड़ा सिरदर्द है। इसलिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण चाबहार बंदरगाह तक पहुँचने में अफ़गानिस्तान की कमज़ोरी बढ़ गई है।” उन्होंने कहा, “काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में इतनी तेजी से गिरावट के साथ, चाबहार मार्ग तालिबान के लिए सबसे रणनीतिक साबित हुआ है। वे अब उस मार्ग को विकसित करने के इच्छुक हैं। ईरान का भी चाबहार को बढ़ावा देने में रणनीतिक हित है, क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हें तनाव का सामना करना पड़ रहा है।” विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को भारत ने तालिबान को स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए और अधिक भौतिक सहायता प्रदान करने का भी वादा किया।

संवेदनशीलता को रेखांकित किया

अफगान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को रेखांकित किया। दोनों पक्ष संपर्क में बने रहने और विभिन्न स्तरों पर नियमित संपर्क जारी रखने पर सहमत हुए।”सिब्बल, जो फ्रांस और रूस में भारत के दूत थे, के अनुसार, जैसे-जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध “उत्तरोत्तर उन्नत” होते जा रहे हैं, नई दिल्ली कुछ परियोजनाओं को फिर से शुरू कर सकती है, जो वह तालिबान शासन से पहले अफगानिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित कर रही थी। पिछले जनवरी में भारत ने काबुल में तालिबान द्वारा आयोजित सम्मेलन – अफगानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल – में भाग लिया था।

ई-वीजा की व्यवस्था शुरू की

अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद काबुल में अपना दूतावास बंद करने के बाद, भारत ने वहां अपना मिशन फिर से खोल दिया और वहां एक तकनीकी टीम तैनात कर दी। हालांकि, चिकित्सा या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगानों को वीजा जारी करने से संबंधित मामलों को दूतावास द्वारा नहीं संभाला जा रहा है। भारत ने अगस्त 2021 के बाद ई-वीजा की व्यवस्था शुरू की।

1.2 टन स्टेशनरी किट सहित कई खेपें

अगस्त 2021 से अब तक भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाएं, 27 टन भूकंप राहत सहायता, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक, नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए 11,000 यूनिट स्वच्छता किट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े और 1.2 टन स्टेशनरी किट सहित कई खेपें भेजी हैं।

अफगान तालिबान का अनुसरण करता

दिसंबर में, पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए, क्योंकि दोनों पड़ोसियों के बीच पाकिस्तान तालिबान या टीटीपी को लेकर तनाव बढ़ गया था। अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए गए। टीटीपी, हालांकि पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन वैचारिक रूप से अफगान तालिबान का अनुसरण करता है।