नई दिल्ली. बदला लेने के इरादे से विदेशों में पढ़ रहे पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों की सूची तैयार करने से लेकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहले से रिकॉर्ड किया गया संदेश भेजने तक, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) पर कुल 104 मामले दर्ज हैं। इनमें से 96 मामले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस द्वारा, जबकि आठ मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किए गए हैं।
भारत सरकार ने एसएफजे की गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में चौंकाने वाले विवरण का खुलासा किया है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भारत सरकार द्वारा एसएफजे पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है।
आतंकवादी गतिविधियां करना चाहता है
केंद्र ने कहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाला खालिस्तानी संगठन भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और खालिस्तान समर्थक रैलियां आयोजित करके भारत विरोधी प्रचार कर रहा है। एसएफजे ने यूरोप, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों में भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ अदालती मामले भी दायर किए हैं। आदेश में कहा गया है, “पन्नू ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और महत्वपूर्ण नेताओं, सार्वजनिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों की हत्या के लिए सरकार और भारतीय जनता को डराने के लिए पर्याप्त धन जुटाया है। वह इन निधियों का उपयोग खालिस्तान बनाने के अंतिम उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों के लिए करना चाहता है।”
सरकार ने न्यायाधिकरण को बताया…
सरकार ने न्यायाधिकरण को बताया, “एसएफजे ने यह भी दावा किया है कि उसने विदेश में पढ़ रहे पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों की एक सूची तैयार की है, ताकि अगर उसके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया तो वे बदला ले सकें।” संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जिला अदालत ने पन्नू द्वारा दायर एक सिविल मामले की सुनवाई करते हुए पहले ही भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को सम्मन जारी कर दिया है। पिछले वर्ष जुलाई में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एसएफजे पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था, जिसे न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था।
क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा
“रिकॉर्ड पर गैरकानूनी और विघटनकारी गतिविधियाँ भारत की शांति, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। यह संगठन पंजाब में हिंसक उग्रवाद का समर्थन करता है, और ऐसे संगठन के लिए कोई जगह नहीं हो सकती जो खुले तौर पर अलगाववाद की वकालत करता है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने अपने आदेश में कहा, “गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूए (पी) ए) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत एसएफजे को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करने का एक मजबूत आधार है।”
अत्याचार किया गया तो वे बदला ले सकें
आदेश में कहा गया है, “पनुन ने प्रदर्शनकारी भारतीय किसानों को हथियारबंद होकर भारतीय सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया था। उसने कहा था कि सीमा पार से हथियार उन तक पहुंचेंगे। एसएफजे ने यह भी दावा किया है कि उसने विदेश में पढ़ रहे पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों की एक सूची तैयार की है, ताकि अगर उसके कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया गया तो वे बदला ले सकें।”
एसएफजे के खिलाफ 104 मामले
एसएफजे के खिलाफ 104 मामले दर्ज हैं – 96 राज्य/यूटी पुलिस द्वारा और आठ एनआईए द्वारा दर्ज किए गए हैं। इनमें से 55 मामले पंजाब पुलिस द्वारा, 13-13 मामले हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा, छह मामले हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा, तीन मामले असम पुलिस द्वारा, दो मामले गुजरात पुलिस द्वारा, एक-एक मामला झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है।
रक्षा मंत्री के लिए एक ध्वनि संदेश
आदेश के अनुसार, पिछले साल 22 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के लैंडलाइन पर एक प्री-रिकॉर्डेड वॉयस मैसेज आया था। सरकार ने कहा कि यह मैसेज पन्नू ने सांसदों को चेतावनी देने के लिए भेजा था। गृह मंत्रालय ने बताया कि कॉल एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आई थी और इंटरपोल की सहायता से उपयोगकर्ता की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
न्यायपालिका और राजनयिकों को ख़तरा
प्रतिबंध का बचाव करते हुए सरकार ने कहा कि एसएफजे ने बार-बार भारत के राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों (पुलिस अधिकारियों सहित), राजनयिकों, न्यायपालिका के सदस्यों और यहां तक कि उनके परिवारों और विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को भी धमकी दी है।
धन उगाहने वाली रैलियां
फैसले के आधार पर सरकार की अधिसूचना में कहा गया है, “एसएफजे ‘न्याय रैलियां’, ‘नरसंहार सम्मेलन’, ‘सेमिनार’, ‘धन उगाहने वाली रैलियां’, ‘स्वतंत्रता रैलियां’, विरोध प्रदर्शन आयोजित करता है और यूरोप, कनाडा और अमेरिका में भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ आधारहीन अदालती मामले दर्ज करता है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके और सिख प्रवासियों के बीच भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया जा सके।”
बदला लेने की धमकी दी है
अधिसूचना में कहा गया है, “एसएफजे ने क्रिकेट विश्व कप जैसे प्रमुख आयोजनों में व्यवधान पैदा करने के लिए भी उकसाया है। कई ज्ञात आतंकवादी एसएफजे का समर्थन करते हैं और सिख युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, भर्ती करने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए जनमत संग्रह मंच का उपयोग करते हैं। विदेश में रहने वाले एसएफजे कार्यकर्ताओं या समर्थकों की हाल ही में हुई मौतों या हत्याओं के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए एसएफजे ने उनसे बदला लेने की धमकी दी है।”
