इंटरनेशनल न्यूज. बांग्लादेश में पिछले वर्ष के लोकप्रिय विद्रोह के दौरान हुई हिंसा का हिसाब अब शुरू हो गया है। ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने रविवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजधानी के पूर्व पुलिस आयुक्त हबीबुर रहमान हबीब सहित 8 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने और नरसंहार जैसे कृत्य करने का आरोप है। न्यायाधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एम. गोलाम मोर्तुजा ने सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपों को सत्य माना और मामले की सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख तय की। यह पहली बार है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका ने जुलाई 2024 के विद्रोह में किए गए अत्याचारों का औपचारिक संज्ञान लिया है।
पुलिस आयुक्त पर कानून
आरोपों के अनुसार, पूर्व ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर हबीब ने पुराने ढाका के चंखरपुल इलाके में प्रदर्शनकारी भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। हबीब फिलहाल फरार है, जबकि अन्य तीन आरोपी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। चार अन्य पुलिस अधिकारी जेल में हैं और वे भी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश हुए।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस समय भारत में हैं, पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं। उनके कई कैबिनेट और पार्टी सहयोगियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। 2024 के आंदोलन ने हसीना सरकार को हटाने की नींव रखी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह मामला उस समय की पूरी शासन व्यवस्था की जांच की शुरुआत है?
बांग्लादेश सचिवालय पर प्रदर्शन
इस बीच, देश की नई अंतरिम सरकार भी चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकारी कर्मचारियों ने लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन किया। वे सरकारी सेवा (संशोधन) अध्यादेश 2025 को काला कानून कह रहे हैं। इसके जरिए अधिकारियों को आसानी से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है। चुनाव की समयसीमा और म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित मानवीय गलियारे जैसे मुद्दों पर भी सेना और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मान ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए समय सीमा तय करने और कुछ रणनीतिक निर्णयों पर नाराजगी व्यक्त की है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच, न्यायाधिकरण की कार्रवाई को अब बांग्लादेश की राजनीतिक और न्यायिक दिशा पर निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।
