नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार आठवां बजट पेश किया और आगामी वित्त वर्ष के लिए कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की। बजट 2025 में वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त सीमा बढ़ा दी गई, जिसका उद्देश्य देश के मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना है। पुरानी कर व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा, सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की। आइए कर स्लैब के साथ प्रस्तावित नई आयकर व्यवस्था पर एक नज़र डालें।
2 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं
सीतारमण ने यह भी बताया कि 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा। हालांकि, यह छूट केवल मूल आय पर लागू है, जिसमें पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय शामिल नहीं है। मंत्री ने कहा, “मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।” इसके अलावा, मंत्री ने बताया कि पहले की नई कर व्यवस्था के अनुसार मामूली राहत भी प्रदान की जाएगी और यह 12 लाख रुपये से मामूली अधिक आय के लिए लागू होगी।
आप कितना टैक्स बचाएंगे?
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित नई आयकर व्यवस्था में आपकी कर देनदारियों की गणना किस प्रकार की जाएगी, इसके कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं।इसके अलावा, बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को दोगुना करके 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। किराए पर सालाना टीडीएस की सीमा भी 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने शिक्षा के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रेषण पर टीसीएस हटाने का भी सुझाव दिया, जहां ऐसा प्रेषण किसी निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण से होता है।
हर महीने करीब 9,500 रुपये की बचत होगी
बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि कर व्यवस्था में बदलाव मुद्रास्फीति के अनुरूप हैं। “प्रस्तावित 2025 कर व्यवस्था के तहत, सालाना 25 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्ति को कुल 3.43 लाख रुपये का कर देना होगा, जबकि 2024 की व्यवस्था के तहत 4.57 लाख रुपये का कर देना होगा। इसका मतलब है कि हाथ में 5 प्रतिशत अधिक पैसा होगा और हर महीने करीब 9,500 रुपये की बचत होगी
नकदी का मतलब खर्च में वृद्धि भी
करदाताओं के लिए यह एक बड़ी राहत है। आयकर के इस युक्तिकरण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और यह अर्थव्यवस्था में लोगों के विश्वास को फिर से पुष्ट करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। हाथ में अधिक नकदी का मतलब खर्च में वृद्धि भी होगा, जो अधिक खपत को बढ़ावा देगा और बदले में, आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा,” उन्होंने कहा।
